ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
15 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. FQ-5P-203[SPPY]/4/2022-5FP2/1/1100328/2025 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. FD-FP-203(SPPY)/5/2021-5FP2/I/248148/2021 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. FD-FP-203(SPPY)/4/2022-5FP2/I/414927/2022 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ:
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2021ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. FD-FP-203(SPPY)/5/2021-5FP2/I/248148/2021 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. FD-FP-203(SPPY)/4/2022-5FP2/I/414927/2022 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। - ‘ਡਰਾਈਵਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:
“ਡਰਾਈਵਰ” ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ।
ਮਹੱਤਵ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਉਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
