Menu

ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ 2025: ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਖਤਮ

📢 ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ 2025: ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਏ

✍️ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ
🗓️ ਅੱਪਡੇਟਡ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਮਈ 2025, 06:30 PM (IST)

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ 2025 ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ DA ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 8ਵੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।


📌 ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ?

  • ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
  • 8ਵੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
  • ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ DA ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
  • ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

🕰️ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ – 1982 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ

1982 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਵੀ. ਚੰਦਰਚੂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ-ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ:

  • ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣ।
  • ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੀ ਕਾਰਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ 2025 ਨੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


📉 ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਹੱਦ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


😟 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 1982 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।


📘 ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਸਿੱਟਾ

ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਕਟ 2025 ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ DA ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


📎 ਸਰੋਤ


🙏 ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀਪੂਰਨ ਲੱਗਾ?
➡️ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ Like, Share ਅਤੇ Comment ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
➡️ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ punjabcivilrules.com ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਪੂਰਨ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ।
➡️ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਝਾਵ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ: punjabcivilrules@gmail.com


✅ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ।


Share your love
Pankaj Goyal
Pankaj Goyal
Articles: 44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *